मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय आपत्तिपूर्ण भएको काङ्ग्रेसको भनाइ

 भदौ २८ काठमाडौँ  ।  नेपाली काङ्ग्रेसले विगतको द्वन्द्वकालका मुद्धा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । व्यवस्थापिका संसदको आज बसेको बैठकको सुरुमै सभामुखसंग समय लिएर नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका उपनेता प्रकाशमान सिंहले द्वन्दकालका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने बताउनुभएको हो । 

महान्ययाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राजनीतिक आधारमा लगाइएका मुद्धा फिर्ता गर्ने भनी दिएको सार्वजनिक अभिव्यत्तिप्रति उपनेता सिंहले आपत्ति जनाउनु भएको हो । उहाँले बृहत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरुप सत्य निरुपण आयोग गठन गरी दोषी ठहरिएकालाई कारवाही, पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था विपरीत सरकार मुद्धा फिर्ता लिने तयारीमा लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

माओवादी र मधेशी मोर्चावीचमा सरकार गठनका क्रममा भएको चार वुँदे सहमतिमा राजनीतिक आधारमा लगाइएका मुद्धा फिर्ता लिने भन्ने सहमतिप्रति राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय स्तरवाट विरोध भइरहेको समयमा महान्यायाधिवक्ताको भनाइ शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान विपरीत भएको उपनेता सिंहको भनाइ थियो । सरकारले सुशासन दिन्छु भनेर सार्वजनिक भाषण गरेपनि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लहाकारमा कनिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर आफ्नो भनाइको खण्डन गरेको उहाँले जीकिर गर्नुभयो । 

महामन्त्री सिंहले संसद् अधिवेशन जारी रहेका वेला सरकारले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् राहत कार्यक्रम घोषणा गरेर संसद्को अपहेलना गरेको समेत आरोप लगाउनुभयो । सिंहले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्न र प्रतिस्पर्धावाट उपकुलपति छान्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

नेकपा एमालेका रामचन्द्र झाले नेकपा एमाले कार्यकर्तामाथि विभिन्न जिल्लाहरुमा भएको आक्रमणप्रति आपत्ति जनाउँदै गृहमन्त्रीको जवाफका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो ।